WAQF Bill लोकसभा में पास, ‘Waqf by user’ प्रावधान समाप्त

Waqf Bill में संशोधन के बाद सरकार ने इसे संसद में पेश कर दिया है। और लोकसभा से पास भी हो गया। लेकिन उससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान राजनीतिक गहमागहमी भी खुब हुई। Waqf Bill प्रचलित नाम है। प्रस्तुत bill का वास्तविक नाम Unified Waqf Management Empowerment, Efficiency and Development Bill है। Short में UMEED Bill। Bill को पेश किया Minority Affairs Minister Kiren Rijiju ने। लगभग 12 घंटों की चर्चा के बाद 288 मतों के समर्थन के साथ bill लोकसभा से पास हो गया। वहीं bill के विरोध में 232 मत पड़े। Waqf Bill सरकार द्वारा सबसे पहले 8 अगस्त 2024 को प्रस्तुत किया गया था। किंतु कुछ मुद्दों पर असहमति के कारण इसे Joint Parliamentary Committee को भेज दिया गया था। Committee ने report 13 February, 2025 को submit कर दी। 6 दिन बाद union cabinet ने इसे मंजूरी दे दी। इस Waqf bill के आने के बाद Waqf Act 1995 replace हो जाएगा।

सबसे पहले समझते हैं ये Waqf क्या होता है?

तो Chatgpt के अनुसार वक्फ एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ है “रोकना” या “संरक्षित करना”। इसका तात्पर्य किसी संपत्ति को स्थायी रूप से अल्लाह के नाम पर समर्पित करने से है, ताकि इसका उपयोग धार्मिक, सामाजिक, या परोपकारी कार्यों में किया जा सके।

वक्फ की विशेषताएँ

#अपरिवर्तनीय (Irrevocable): एक बार वक्फ संपत्ति घोषित हो जाने के बाद इसे बेचा, दान, या विरासत में नहीं दिया जा सकता।

#स्थाई (Perpetual): यह स्थायी रूप से धार्मिक या सामाजिक उपयोग के लिए रहती है।

# अल्लाह के नाम पर समर्पित (Dedicated to Allah): इस संपत्ति का स्वामित्व अल्लाह का माना जाता है, और इसे व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

वक्फ के लाभ और चुनौतियाँ

लाभ:

✅ मस्जिदों, मदरसों, और अस्पतालों जैसी सार्वजनिक सेवाओं का समर्थन करता है।

✅ गरीबों और जरूरतमंदों के लिए धन और संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाता है।

✅ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करता है।

चुनौतियाँ:

❌ वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग और अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है।

❌ भ्रष्टाचार और गलत प्रशासन के कारण कई वक्फ संपत्तियाँ विवादों में रहती हैं।

❌ कानूनी प्रक्रियाएँ जटिल होने के कारण विवादों का समाधान कठिन हो सकता है।

इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार एक अलग Waqf bill लेकर आई है। इस bill का उद्देश्य पीछले acts की कमियों को हटाना, Waqf properties का बेहतर management, efficiency और Waqf records का हिसाब technology के माध्यम से करना है।

Waqf board दुनिया में सबसे बड़े वक्फ संपत्तियों का स्वामी

भारत में Waqf board दुनिया में सबसे बड़े वक्फ संपत्तियों का स्वामी है। वक्फ बोर्ड वर्तमान में देशभर में फैली 8.7 लाख संपत्तियों और 9.4 लाख एकड़ भूमि का नियंत्रण रखते हैं। यह भारत में सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्वामी है।

Waqf Board

Bill के माध्यम से सबसे बड़ा बदलाव Waqf Board में लाया गया है। जिसमें अब महिलाएं और गैर मुस्लिम भी सदस्य हो सकते हैं।

कोई भी सरकारी सम्पत्ति यदि waqf की सम्पत्ति घोषित की जा चुकी है तो वो इस Bill के कानून बनने के बाद वो Waqf की सम्पत्ति नहीं रहैगी। यह विधेयक केंद्र सरकार को वक्फ के पंजीकरण, खातों के प्रकाशन और वक्फ बोर्डों की कार्यवाही के प्रकाशन से संबंधित नियम बनाने की अनुमति भी देता है। केंद्र सरकार वक्फ के खातों का ऑडिट CAG या किसी नामित अधिकारी से कराने का आदेश भी दे सकती है।

‘Waqf by user’ प्रावधान समाप्त

अब उम्मीद विधेयक (UMEED Bill) नाम दिया गया वक्फ संशोधन विधेयक ‘Waqf by user’ के प्रावधान को भी समाप्त कर देगा, जिसके तहत किसी संपत्ति को केवल लंबे समय तक धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने के आधार पर वक्फ संपत्ति माना जाता था।

विपक्ष: विधेयक असंवैधानिक

हालांकि विपक्ष के अनुसार विधेयक असंवैधानिक और विभाजनकारी है। कांग्रेस नेता Khaleequr Rahman का कहना है कि Joint Parliamentary Committee ने विपक्ष के सुक्षावों को दरकिनार कर दिया।

संशोधन विधेयक को लेकर एक प्रमुख चिंता यह है कि यह वक्फ बोर्डों के अधिकार को कमजोर करता है, क्योंकि यह जिला कलेक्टरों को यह निर्धारित करने का अधिकार देता है कि विवादित संपत्ति वक्फ है या नहीं।